20.08.2019
AKS डेस्क
धनबाद
धनबाद माडा मुख्यालय में कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकार( झमाडा) एटक एवं प्राधिकार कर्मचारी संघ दोनों यूनियन की संयुक्त बैठक की गई । जिसमें सरकार के अवर सचिव द्वारा छठा वेतन रोकने एवं माडा की बेशकीमती जमीन कमेटी बनाकर नगर निगम को देने का पत्र दिनांक 19 अगस्त 2019 को निर्गत किया गया जिसकी जानकारी अखबार प्रभात खबर से जमाडा कर्मियों को जानकारी हुई विभिन्न अनुमंडल से एवं अंचलों से सारे कर्मी उपस्थित हो इस तुगलकी फरमान के खिलाफ आर या पार उग्र आंदोलन पर सहमति बनी कामरेड विनोद मिश्रा एवं श्री परमानंद तिवारी ने अपने संबोधन में कर्मचारियों को एकजुट होकर अपने बाल बच्चों के अस्तित्व एवं बाल बच्चों का भविष्य बेशकीमती जमीन हरगिज़ नहीं लेने दी जाएगी समय रहते सरकार अपने तुगलकी फरमान को अविलंब वापस ले ले अन्यथा बाध्य होकर उग्र आंदोलन के साथ न्याय के लिए उचित माध्यम का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है माडा की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने में माडा के निम्न कोटि के पदाधिकारियों की पदस्थापन एवं पूर्व के बाबुओं द्वारा मुफस्सिल में कार्यरत रहते हुए सचिवालय सहायक का वेतन लेते आए हैं बिना गुणवत्ता के लाखों रुपए वेतन उठाने के चलते माडा के माली हालत पिछले दिनों चरमराई हुई थी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनको मुफस्सिल का वेतन निर्धारित कर दीया जा रहा है तब से माडा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है!
 एटक एवं प्राधिकार कर्मचारी संघ दोनों यूनियन की संयुक्त बैठक हुआ संपन्न&p[url]=http://aajkasach.in/AajkasachHakikataaptak.aspx?id=5637&p[summary]=20.08.2019
AKS डेस्क
धनबाद
धनबाद माडा मुख्यालय में कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकार( झमाडा) एटक एवं प्राधिकार कर्मचारी संघ दोनों यूनियन की संयुक्त बैठक की गई । जिसमें सरकार के अवर सचिव द्वारा छठा वेतन रोकने एवं माडा की बेशकीमती जमीन कमेटी बनाकर नगर निगम को देने का पत्र दिनांक 19 अगस्त 2019 को निर्गत किया गया जिसकी जानकारी अखबार प्रभात खबर से जमाडा कर्मियों को जानकारी हुई विभिन्न अनुमंडल से एवं अंचलों से सारे कर्मी उपस्थित हो इस तुगलकी फरमान के खिलाफ आर या पार उग्र आंदोलन पर सहमति बनी कामरेड विनोद मिश्रा एवं श्री परमानंद तिवारी ने अपने संबोधन में कर्मचारियों को एकजुट होकर अपने बाल बच्चों के अस्तित्व एवं बाल बच्चों का भविष्य बेशकीमती जमीन हरगिज़ नहीं लेने दी जाएगी समय रहते सरकार अपने तुगलकी फरमान को अविलंब वापस ले ले अन्यथा बाध्य होकर उग्र आंदोलन के साथ न्याय के लिए उचित माध्यम का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है माडा की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने में माडा के निम्न कोटि के पदाधिकारियों की पदस्थापन एवं पूर्व के बाबुओं द्वारा मुफस्सिल में कार्यरत रहते हुए सचिवालय सहायक का वेतन लेते आए हैं बिना गुणवत्ता के लाखों रुपए वेतन उठाने के चलते माडा के माली हालत पिछले दिनों चरमराई हुई थी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनको मुफस्सिल का वेतन निर्धारित कर दीया जा रहा है तब से माडा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है!&p[image][0]=http://aajkasach.in/News/54242ecc-a134-491a-9991-9e0e5012d7c4-800x800.jpg&m2w){kind=link}
