08.08.2019
धनबाद
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। सभी आंगनबाड़ी केंद्र इस योजना के लिए मिशन मोड में काम करें। 20 दिन में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र 20 लाभुकों का आवेदन जमा करें। जो बच्ची जीवन में कुछ करना चाहती है सरकार उसके लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भी हर प्रमंडल के कार्यक्रम में इस योजना के बारे में लोगों को जागरुक करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में सुयोग्य लाभुकों का चयन कर इस योजना का लाभ प्रदान करना सभी बाल विकास योजना पदाधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी है।उक्त बातें उपायुक्त श्री अमित कुमार ने समाज कल्याण विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को लागू किया गया है। यह राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में है। योजना का लाभ सुयोग्य लाभुकों को नहीं मिलने के कारण पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं।उन्होंने कहा कि योजना में 18 साल की बच्चियों को शामिल करें, प्लस टू विद्यालय से उनकी सूची ले। सेविका के पास उपलब्ध मतदाता सूची से भी लाभुकों का चयन करें। योजना के लिए 20400 लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित। लाभुकों को राशि प्रदान के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है।उपायुक्त ने कहा कि बेहतर काम करने वाली 5 सुपरवाइजर एवं 5 सेविका को सम्मानित किया जाएगा।आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 30 अगस्त तक ग्राम सभा, प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय बैठक कर पोषण सखी की नियुक्ति सुनिश्चित करें।उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की बुनियादी संरचना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय, किचन गार्डन इत्यादि का विस्तारपूर्वक ब्यौरा तैयार करे। इसका डीटेल ऑडिट किया जाएगा। सभी 2231 आंगनबाड़ी केंद्रों का किसी एक दिन भौतिक सत्यापन किया जाएगा।उपायुक्त ने निर्देश दिया कि हर माह की 5 तारीख को सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार की राशि ट्रांसफर होनी चाहिए।उन्होंने पेयजल विभाग को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। साथ ही मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि वैसे लाभुकों का चयन करें जिसे योजना का लाभ मिलने पर उसकी स्थिति सुदृढ़ हो सके। कई गरीब परिवार को शादी के लिए कर्ज लेना पड़ता है।इस योजना से वैसे लोगों की सहायता करे।उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए विवाह निबंधन अनिवार्य है। निबंधन में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए हर बुधवार को दिन के 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विवाह निबंधन कार्यालय में अलग से कैंप लगाया जाएगा।उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर योजनावार योजना के लाभुकों को ब्रांड अम्बेसडर बनाया जाएगा।बैठक में उपायुक्त श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्री प्रवीण कुमार, महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी श्रीमती दीप माला, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, सभी बाल विकास योजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।