11.10.2020
AKS
धनबाद। कोल इंडिया 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में नियोजन देने का प्रावधान करें। वर्ष 1975 से लेकर अबतक विस्थापितों को प्रति दो एकड़ जमीन के बदले नौकरी देने का प्रावधान था जबकि नई योजना के तहत विस्थापितों को नौकरी नही दी जाएगी। कोलियरी श्रमिक संघ इस नियम का विरोध करते हुए कोल इंडिया से अविलंब इस आदेश को वापस लेने की मांग करती है। उक्त बांते संघ के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में कही।
उन्होंने बताया संघ कोयला सचिव को पत्राचार कर 11 सूत्री मांगों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है। जिनमे कोयला मजदूरों के बोनस में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी , कॉमर्शियल माइनिंग हेतु प्रस्तावित नीलामी रदद् करने , कोल इंडिया के शेयर के विनिवेश अथवा बाई बैंक पर तत्काल रोक लगाने , भू - आश्रितों को कानून के तहत मुआवजा , लेवर कोड बिल वापस लेने ,
सेंट्रल अस्पताल में न्यूरो , ह्र्दय सहित अन्य गम्भीर रोग के उपचार हेत विशेषज्ञों की नियुक्ति सहित कीमोथेरेपी की व्यवस्था शीघ्र बहाल करने , बीसीसीएल के नियमो का आउटसोर्सिंग कंपनियां पूर्णतः पालन करें सहित अन्य मांगे शामिल है।
उन्होंने आगे बताया संघ की केंद्रीय कमिटी के विस्तार किया गया है। जिसमे विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है। संजय सिंह , मनोज सिंह उपाध्यक्ष , बालमुकुंद दिवाकर , राकेश बल्लभ सहाय संयुक्त महामंत्री , उमेश कुमार राम सचिव , चन्दन सिंह , दयानन्द तिवारी संगठन सचिव और संतोष कुमार लाल मीडिया प्रभारी बनाये गए है। श्री सिंह तथा संघ के केंद्रीय महामंत्री केबी सहाय ने सभी चयनित पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
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